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Thursday, April 20, 2017

ई-बिडिंग द्वारा रेत की खननों की बोली करवाने को हरी झंडी

300
करोड़ रुपये का राजस्व बढऩे और राज्य में रेत माफिया समाप्त होने की संभावना 

राज्य सरकार अधिक पारदर्शिता लाने के लिये संगठित खननों और खनिज पदार्थ प्रबंधन प्रणाली शीघ्र लागू करेगी

चंडीगढ़,
पंजाब मंत्रीमंडल ने खनन के व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाने तथा राज्य के राजस्व में बढ़ौतरी करने के लिये विकासमयी -बिडिंग के द्वारा नये सिरे से खननों की बोली करवाये जाने की स्वीकृति दे दी है जिसका गत् अकाली-भाजपा सरकार ने केंद्रीकरण कर दिया था। 
इस फैसले से विपरित बोली की प्रक्रिया द्वारा खदानों के ठेके देने के पहले अमल को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करके राज्य में से रेत माफिये को समाप्त करने संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा चुनावों के दौरान किये वायदे को पूरा किया गया है। 
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता अनुसार यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान लिया गया जिससे सरकार का राजस्व लगभग 300 करोड़ रुपये बढऩे की संभावना है। प्रवक्ता अनुसार इसके साथ खपतकारों को उचित कीमत पर रेत एवं बजरी की सप्लाई बिना किसी अड़चन से यकीनी बनेगी। 
मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि राज्य सरकार इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये संगठित खननों और खनिज पदार्थ प्रबंधन प्रणाली को शीघ्र ही लागू करेगी। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है और इसका उड़ीसा राज्य में सफलतापूर्वक अनुभव किया गया है। 
प्रवक्ता अनुसार मंत्रीमंडल ने भूमि मालिकों का मुआवजा भी 50 रुपये से 60 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया है। 
राज्य सरकार पहले ही नई खनन नीति पर कार्य कर रहा है जोकि इस महीने के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में खनन का पहली अप्रैल को जायजा लेकर यह नीति बनाने के निर्देश दिये हैं और उन्होंने गैर कानूनी खनन को नकेल डालने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए थे।
प्रवक्ता अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा गैर कानूनी खुदाई विरूद्ध आरंभ की गई कार्रवाई कारण रेत और बजरी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई जोकि मंत्रिमंडल के फैसले के अमल में आने के बाद ओर कानूनी खानें आरंभ होने के साथ यह दरें नीचे जाएंगी।
बहुतायत कानूनी खानें बचाने के अतिरिक्त सरकार खनन के लिए आधुनिक तकनीकों को विकसित करने और नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विचार कर रही है ताकि गैर-कानूनी खदानों को पूरी तरह रोका जा सके। नई खनन नीति में खनन मा$िफया से राज्य को मुक्त करवाने के अतिरिक्त खनन के द्वारा सरकारी खज़ाने में बढ़ोतरी करने के लिए बहुत से कदम उठाए जाने की संभावना है।
संबंधित विभागों द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार 59 खानों की पहले ही बोली के लिए तैयार हैं जिनमें 20 मई तक उत्पादन आरंभ हो जाएगा। प्रवक्ता अनुसार 58 ओर खानों का मामला वातावरण स्वीकृति के संबंध में हरी झंडी के लिए लंबित पड़ा हुआ है जिनके अगस्त के मध्य चालू होने की संभावना है।