DIRECTS STREAMLINING OF FUNDING FOR CASH-CRUNCHED GOVT MEDICAL INSTITUTIONS IN STATE
Chandigarh,
Punjab
Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday ordered a crackdown on
private medical and dental colleges engaged in the business of making money at
the cost of the future of the students, warning them to either perform or close
shop.
The
Chief Minister issued these orders at a review meeting of the Departments of
Medical Education & Research and Health & Family Welfare here to
discuss the problems faced by the medical institutions in the state, including
the controversy-ridden Gian Sagar and Chintpurni medical colleges.
Captain
Amarinder warned that private medical and dental colleges found violating
admission norms and not delivering quality education would be shut down, making
it clear that his government would not allow such institutions to play with the
future of students.
During
the discussion, the Secretary Medical Education & Research informed the
Chief Minister that the department had already clamped down on such private
colleges, especially the nursing institutions found to be flouting the
prescribed norms for admissions and not imparting quality education to the
students.
Amid
complaints of lack of funds faced by most government medical colleges, the
Chief Minister asked Chief Secretary Karan Avtar Singh to ensure that central
funds reserved for medical education are made available to these colleges for
infrastructure upgradation and other measures to enhance education quality. He
also asked the Chief Secretary to look into the medical education department’s
complaint that it was not receiving state funding, and work out the modalities
for fund allocation from the state exchequer as feasible.
Captain
Amarinder asked the Vice Chancellor BFUHS to prepare a blueprint in
consultation with the Department of Medical Education & Research to improve
the functioning of the medical colleges in order to provide the best medical
and health care services to the people across the state. Capt Amarinder said
paucity of funds would not be allowed to hamper the functioning of these
colleges.
The
Chief Minister asked the department officials to explore upgradation of medical
facilities in the state with eminent medical specialist Dr. Naresh Trehan.
The
issue of the pathetic situation in Ayurvedic College Hospital Patiala also came
up for discussion and the Chief Minister directed the department to take the
necessary steps to address the same.
The
problem of PIMS Jalandhar was also taken up at the meeting. The Chief Minister
asked the authorities to identify alternatives, other than fee hike, to recover
recurring costs. He suggested that the institution, with its world-class
infrastructure, be handed over to some reputed medical group like Medanta, after following
proper procedure, in order to optimally utilize its potential.
Underlining
his government’s focus on e-governance in order to bring in greater transparency
and accountability in the systems and processes in medical institutions, the
Chief Minister instructed them to go in for computerization of all patient
records, in line with corporates engaged in medical service. He also directed
the introduction of electronic smart health cards, linked with Aadhar, in order
to boost efficiencies, streamline systems and checking fudging of records etc.
Captain
Amarinder asked the department to look into the possibility of revising the
salaries of super specialists working in the hospitals attached to the medical
colleges, to bring them at par with doctors in private hospitals in order to
attract the right talent. Captain Amarinder also suggested roping in
specialists to teach at medical colleges to enhance education quality.
The
Chief Minister further directed the department to fill up all faculty vacancies
within three weeks, and ensure that no medical seats are lost, according to the
official spokesperson.
Taking
note of the pre-condition of Punjabi in hiring of technical and medicos, the
Chief Minister urged the department to review the hiring rules in the medical
sector as linking recruitment to Punjabi language would lead to talent crunch.
He
also directed the authorities to initiate the process of setting up a state
cancer institute to combat the problem of increasing number of cancer cases
being reported from Punjab.
Taking
part in the deliberations, Vice Chancellor BFUHS Dr. Raj Bahadur told the Chief
Minister about special initiatives taken by Sri Guru Gobind Singh Medical
College, Faridkot to provide the best health care and diagnostic facilities to
the cancer patients.
The
Principal Secretary Health and Family Welfare informed in the meeting that the
department had already started short term courses in gynecology, radiology,
dentistry and physiotherapy in the government medical colleges to enable our
youth to be gainfully employed and were being imparted training by the retired
medical faculty in these courses.
Wrapping
up the discussion, the Chief Minister said that all the government medical
colleges, especially at Patiala and Amritsar, had a rich legacy of over 100 to
150 years but were unfortunately now in the doldrums. He reiterated his
commitment to restore the pristine glory of these colleges.
Prominent
amongst those who attended the meeting were Health and Family Welfare Minister
Mr. Braham Mohindra, Chief Secretary Karan Avtar Singh, Secretary Medical
Education & Research Mr. Vikas Partap, Principal Secretary Health &
Family Welfare Mrs. Anjali Bhawra, Principal Secretary to Chief Minister
Tejveer Singh, Vice Chancellor Baba Farid University of Health Sciences Dr. Raj
Bahadur and Director Medical Education & Research Dr. Sujata Sharma.ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਣ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. (ਪਿਮਜ਼) ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ•੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾ ਖੁੱਸਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਾਕੋਲੇਜੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 100 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
