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Friday, May 12, 2017

पंजाब सरकार गौशालाओं को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखे - कांग्रेस नेता पुलिस व सिविल अधिकारियों के तबादलों में दखलअंदाजी से गुरेज करे-फूलका

चंडीगड़
     आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता एच.एस. फूलका द्वारा सोमवार को पंजाब स्टेट पावर निगम द्वारा सूबे भर की गौशालाओंं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा को बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की।
    प्रैस को जारी ब्यान में फूलका ने कहा कि यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक कदरों कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है और लोग अपने तौर पर खर्चा करके गौशालाओंं चला रहे हैं। इस लिए सरकार गौशालाओं को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखे।
    फूलका ने कहा कि यह बहुत ही मन्दभागा है कि पावर निगम द्वारा गौशालाओं की प्रबंधक समितियों के साथ बिना सलाह किए ही तानाशाही ढंग से यह फैसला लागू कर दिया गया है। फूलका ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के समूह एम.एल.ए साहिबानों के साथ इस मुद्दे पर बिजली मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे।
  राज्य में पुलिस उच्च आधिकारियों और सिविल आधिकारियों के तबादले में कांग्रेसी नेताओं की अनावश्यक दखलअन्दाजी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ऐसे नेताओं को आधिकारियों को कार्य करने में रुकावट डालने से गुरेज करने के लिए कहा। चण्डीगढ़ से जारी प्रैस ब्यान में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता एच.एस. फूलका ने कहा कि कांग्रेसी नेता अकाली नेताओं से भी बढ़ कर सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्युूटी करने में रुकावट बन रहे हैं।
    फूलका ने कहा कि कांग्रेसी नेता बदले की राजनीति पर उतर आए हैं और आधिकारियों को विरोधी नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखबारों में छपी खबरें जिस अनुसार मंत्री राणा गुरजीत सिंह, एम.एल.ए प्रगट सिंह, सुखजिन्दर सिंह रंधावा आदि द्वारा पुलिस तबादलों पर जाहर की न-खुशी से सिद्ध होता है कि उनका अपनी सरकार की कार्यशैली में ही विश्वास नहीं है।
    फूलका ने कहा कि सरकार को पुलिस और सिविल आधिकारियों के तबादलों सम्बन्धित एक पोलिसी तैयार करनी चाहिए। जिस अधीन मैरिट के आधार पर ही तबादले और नियुक्तियां की जानी चाहीए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मंत्रियों और एम.एल.ए के चहेते पुलिस आधिकारियों को उच्च पद देने की जगह सूबे में कानून और न्याय की व्यवस्था दरुसत करने पर जोर दे।

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