2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ - BTTNews

Breaking

�� बी टी टी न्यूज़ है आपका अपना, और आप ही हैं इसके पत्रकार अपने आस पास के क्षेत्र की गतिविधियों की �� वीडियो, ✒️ न्यूज़ या अपना विज्ञापन ईमेल करें bttnewsonline@yahoo.com पर अथवा सम्पर्क करें मोबाइल नम्बर �� 7035100015 पर

Sunday, November 05, 2017

2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1200 ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

      ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ:

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
        ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨਕੇਲ ਹੋਰ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
        ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਏਨੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਇਆ ਹੈ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
        ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   

No comments:

Post a Comment