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Thursday, August 16, 2018

नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा महत्त्वपूर्ण ‘ई -नक्शा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अपरूवल सिस्टम’ की शुरूआत



चंडीगढ़, 16 अगस्त:
  ‘पंजाब सरकार लोगों के कल्याण हेतु पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है और उनके द्वारा चुनी होने के कारण उनके प्रति जवाबदेह है। लोगों को साफ़ सुथरा प्रशासन मुहैया करवाने हेतु स्थानीयनिकाय विभाग पंजाब द्वारा ई -गवर्नेंस कार्यप्रणाली पर ज़ोर दिया जा रहा है जिसके निष्कर्ष के तौर पर राज्य की सभी शहरी स्थानीयइकाईयों के ढांचे का आधुनिकीकरन किया जायेगा। यह बात स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यहाँ सैक्टर-35 स्थित पंजाब म्यूंनिसपल भवन के ऑडीटोरियम में बेहद महत्त्वपूर्ण ‘ई -नक्शा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अपरूवल सिस्टम’ (ओ.बी.पी.ए.एस.) की शानदार शुरुआत करते हुए राज्य की समूह नगर निगमों के कमीशनरों, डिप्टी डायरेक्टरों और वास्तुकारों को संबोधन के दौरान कही।
    स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि ओ.बी.पी.ए.एस. पूर्णत: ऑनलाइन प्लेटफार्म है। उन्होंने आगे कहा कि वह इस प्रोजैकट के शुरुआती चरण के अवसर पर इसको लागू करने में आने वाली मुश्किलों के मद्देनजऱ डेढ़ महीने का समय विभाग को दे रहे हैं और इस समय-सीमा के खत्म होने के बाद कोई भी बिल्डिंग प्लान दस्ती तौर पर जमा नहीं करवाया जा सकेगा। इस महत्त्वपूर्ण प्रोजैकट को विभाग का ऐतिहासिक फ़ैसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रोजैकट प्रगतिशील पंजाब (प्रोग्रेसिव पंजाब) की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और एक ऐसा मंच साबित होगा जहाँ नक्शों की मंज़ूरी ऑनलाइन एक ही जगह पर हासिल होगी और इस प्रोजैकट के द्वारा राज्यभर की 165 शहरी स्थानीय इकाईयों और 27 इम्परूवमैंट ट्रस्टों की ज़रूरतें पूरी होंगी।
        स. सिद्धू ने आगे और जानकारी देते हुए बताया कि ओ.बी.पी.ए.एस. में पाँच चरण होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से शहर निवासियों को नक्शे पास करवाने के लिए निजी तौर पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके कीमती समय की बचत होगी। आम लोग और वास्तुकार (आर्कीटैकट) बिल्डिंग प्लान मंज़ूर करवाने के लिए  222.द्गठ्ठड्डद्मह्यद्धड्ड.द्यद्दश्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ पर लॉग-इन करेंगे।
    इस प्रोजैकट की कामयाबी के लिए प्रत्येक से सहयोग की आशा करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि यह प्रोजैकट पारदर्शिता के पक्ष को उभारने में सहायक होगा और इसकी कामयाबी से प्रोप्रटी टैक्स और वाटर टैक्स 100 प्रतिशत की हद तक जमा होना यकीनी बनेगा जिससे राज्य की वित्तीय हालत में काफ़ी सुधार होगा।
    स. सिद्धू ने आगे कहा कि प्रोजैकट संबंधी किसी भी किस्म की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172 -2619247, 2619248 और टोल फ्री नंबर 1800-1800-172 शुरू किये गए हैं और इनके इलावा एक ई-मेल  द्गठ्ठड्डद्मह्यद्धड्डद्धद्गद्यश्चस्रद्गह्यद्मञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्वभी शुरू की गई है।
    भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि अब ई -सी.एल.यू. प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने सी.एल.यू. संबंधी अधिकार निगमों और कमेटियों को दे दिए थे जिस कारण पारदर्शिता का पक्ष बिल्कुल अनदेखा हो गया था परन्तु मौजूदा सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और उनको घर बैठे ही नागरिक समर्थकी सेवाएं देने के लिए पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है।
    इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए वेनू प्रसाद, डायरैक्टर श्री करनेश शर्मा, और पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. श्री अजोए शर्मा भी उपस्थित थे।