चंडीगढ़, 13 फरवरी:
पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के भाषण से एक दिन बाद गऊशालाओं को पूरी सहायता देने सम्बन्धी अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने जिलों में डिप्टी कमीशनरों की सरपरस्ती अधीन चल रहे गऊशालाओं के प्रबंधन और रख-रखाव के लिए 2.20 करोड़ रुपए जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। 


एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसका उद्देश्य राज्यभर में आवारा पशुओं की समस्या के साथ निपटना है। प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य में 22 गऊशालाओं  के लिए हरेक को 10 -10 लाख रुपए स्वीकृत किये हैं। यह राशि चारे की उचित सप्लाई और पशुओं के स्वास्थ्य को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल की जायेगी। 
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमीशनरों को ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, स्थानीय निकाय और पशु पालन विभाग के साथ मिलकर आवारा पशुओं को इन गऊशालाओं   में रखने के लिए प्रबंध करने के लिए कहा है। इस कदम से आवारा पशुओंं के कारण होने वाले ख़तरनाक हादसों पर रोक लगेगी। इन हादसों के कारण आम तौर पर मौतें होने के अलावा लोग जख़़्मी भी हो रहे हैं। 
गौरतलब है कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में अतिरिक्त मुख्य सचिव पशु पालन, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, प्रमुख सचिव ग्रामिण विकास और पंचायत पर आधारित एक चार सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई है जिसको इन गऊशालाओं को चलाने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया है। 
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