वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर और कृषि कजऱ्े माफ किये जाएंगे - मुख्यमंत्री - BTTNews

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Saturday, March 16, 2019

वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर और कृषि कजऱ्े माफ किये जाएंगे - मुख्यमंत्री

कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष मुकम्मल होने पर उपलब्धियां गिनवाई
चंडीगढ़, 16 मार्च:
    राज्य में वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर कृषि कजऱ्े और माफ करने का किसानी भाईचारे को भरोसा दिलाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वित्तीय कजऱ् माफी स्कीम संबंधी अपनी सरकार की आलोचना करने के लिए अकालियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अकाली अपने शासन में खुद किसानों के लिए कुछ भी करने से असफल रहे।
    अपनी सरकार के दो वर्ष मुकम्मल होने के बाद एक प्रैस कॉन्फ्ऱेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पैसा उपलब्ध हुआ तो वह लाजि़मी तौर पर किसानों को और देंगे क्योंकि वह राष्ट्र को ख़ुशहाल बनाने के लिए अपने योगदान के लिए इसके हकदार हैं।
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh during the press conference in Chandigarh on Saturday.
    सत्ता संभालने के केवल दो वर्षों में पंजाब में अपनी सरकार द्वारा विकास की मज़बूत बुनियाद रखे जाने का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधान सभा मतदान के दौरान किये गए ‘नौ नुकाती’ वादों में से हरेक को पूरा किया है। यहाँ तक कि नौजवानों को स्मार्ट फ़ोन देने का वादा पूरा किया जा रहा है। इसके लिए पहले ही टैंडर माँगे गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बढिय़ा फ़ोन दिए जाएंगे।
    कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य सही राह पर चल पड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों के पुर्नोद्धार के लिए सभी रास्ते साफ हो गए हैं।
    अपनी सरकार द्वारा नशों की समस्या के विरुद्ध छेड़ी गई जंग का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने बढिय़ा कारगुज़ारी दिखाई है। इस दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 21985 केस दर्ज किये गए हैं और 26088 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य दूसरे नशीले पदार्थों के अलावा 552 किलो हेरोइन बरामद की गई है और सरकार ने नशों की तस्करी की पूरी तरह कमर तोड़ दी है।
    नशों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए डैपो प्रोग्राम की सफलता का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इसके लिए पाँच लाख डैपो (स्वै इच्छुक वालंटियर) पहले ही इनरोल किये गए हैं। राज्य सरकार के बड्डी प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख बड्डी ग्रुप नशों संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए बनाऐ गए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय नशों में फंसे 65000 व्यक्तियों का ओ.ओ.ए.टी. क्लिनिकों में इलाज चल रहा है जबकि ओ.पी.डी. में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 लाख से अधिक है।
    नौजवानों को रोजग़ार देने के लिए अपनी सरकार की घर-घर रोजग़ार और कारोबार योजना की सफलता का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक निजी /सरकारी सैक्टर या स्व -रोजग़ार में रोजग़ार प्राप्त करने में उनकी सरकार द्वारा 5.76 लाख से अधिक नौजवानों को सुविधा मुहैया करवाई गई है। इस हिसाब से प्रति दिन तकरीबन 808 नौकरियाँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 1000 नौकरियां देना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि कोई भी नौजवान बेरोजग़ार न रहे। उन्होंने कहा कि चार मेगा नौकरी मेलों और एक अंतरराष्ट्रीय नौकरी मेले के दौरान बड़ी सफलता मिली है जिसके दौरान नौजवानों को लाभप्रद रोजग़ार मुहैया कराया गया है।
    किसानों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि कजऱ् राहत स्कीम की सफलता पर ख़ुशी जाहिर की जिसके तहत 5.83 लाख छोटे और सीमांत किसानों को अब तक 4736 करोड़ रुपए की कजऱ् राहत मुहैया कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तो राज्य सरकार इस स्कीम का लाभ अन्य अहम मामलों में भी देगी।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्कीम का चौथा दौर 8 मार्च को मोगा से शुरू किया गया था जिस दौरान इसके घेरे में 2.85 लाख भूमि रहित मज़दूरों को भी लाया गया है और उनको 520 करोड़ रुपए की राहत मुहैया करवाई गई है।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं परन्तु जितनी देर केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं करती उतनी देर तक किसान भाईचारे की समस्याएं ख़त्म नहीं की जा सकती।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में उद्योग को राह पर लाने के लिए बड़े यत्न किये हैं। उन्होंने इस बात पर ख़ुशी प्रकट की कि अब उद्योगपति पंजाब को अपने पसन्दीदा स्थान के तौर पर देख रहे हैं। नयी औद्योगिक और निवेश नीति -2017 और इसके अमली दिशा -निर्देशों ने राज्य और राज्य से बाहर के उद्योगों को आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनस फस्ट पोर्टल की शुरुआत से उद्योग लाने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने और प्रोजेक्टों को लागू करने संबंधी कार्य दुरुसत हुआ है। उन्होंने कहा कि गुटबंदी को रोकने और माल की ढुलाई जायज लागत पर यकीनी बनाने के लिए ट्रक यूनियनों को ख़त्म किया गया है जिससे उपभोक्ताओं तक माल की ढुलाई सही तरीकों के साथ हो सके।
    अपनी सरकार की जि़क्रयोग्य प्राप्तियों को गिनवाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने नये और मौजूदा उद्योग के लिए परिवर्तनशील बिजली दरें निर्धारित की हैं। इनको पाँच वर्ष के लिए पाँच रुपए प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इससे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है और उनको 1475 करोड़ रुपए की वार्षिक बिजली सब्सिडी मिली है।
    मंडी गोबिन्दगढ़ में 300 पुरानी इकाईयों को पुन: सुरजीत करना और 30 नयी इकाईयां स्थापित किये जाने का मुख्यमंत्री ने जि़क्र किया। इसके इलावा 36 अन्य इकाईयों ने अपने प्रसार के लिए निवेदन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली का उपभोग 13 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे राज्य में उद्योग सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़े होने का प्रगटावा होता है।
    मार्च 2017 से राज्य में 52959 करोड़ रुपए के निवेश वाले और तकरीबन एक लाख लोगों के लिए सीधा रोजग़ार पैदा करने वाले 299 समझौते पहले ही सहीबद्ध होने का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इससे राज्य में निवेशकों के पैदा हुए विश्वास और भरोसो का प्रगटावा होता है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों में से 70 प्रतिशत समझौते पहले ही व्यावहारिक हो चुके हैं जोकि इस क्षेत्र में अकाली शासन के केवल 17 प्रतिशत असफल रिकार्ड के मुकाबले काफ़ी ज्य़ादा है।
    संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को बराबर प्रतिनिधिता यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहरी स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों आरक्षित करके बढ़त ले ली है। इन संस्थाओं के लिए पहले ही चुनाव हो चुका है और यह बढिय़ा तरीके से काम कर रही हैं।
    मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई और एस.सी. निगम और बी.सी. निगम से 50000 रुपए तक लिए कजऱ्े माफ करने संबंधी लिए फ़ैसले का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 19.2 लाख लाभपात्रियोंं के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन 500 रुपए से बढ़ा कर 750 रुपए कर दी है। इस पर वार्षिक 1600 करोड़ रुपए खर्चा आऐगा। इसके अलावा आशीर्वाद स्कीम के तहत वित्तीय सहायता 15000 रुपए से बढ़ा कर 21000 रुपए कर दी है।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में ओ.बी.सीज़ के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने के अलावा सभी सरकारी स्कीमों में एस.सी. के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। ओ.बी.सी. /बी.सी. की क्रीमी लेयर के लिए सालाना कुल आय की सीमा छह लाख रुपए से बढ़ा कर आठ लाख रुपए की गई है और सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी में एस.सी. मुलाजिमों की पदोन्नति के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत और ग्रुप सी और डी में 20 प्रतिशत बहाल कर दिया है। ऐसा एक्ट में संशोधन करके किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार सरकारी नौकरियों में जनरल श्रेणी से सम्बन्धित ई.डबल्यू.एस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी करेगी।
    प्रशासन के लिए प्रभावी और पारदर्शी रूप मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने 2970 गार्डियनज़ ऑफ गवर्नेंस सभी जिलों में नियुक्त किये हैं जिससे बिना किसी पक्षपात के हकदार लोगों तक लाभ पहुंचाने को यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी प्रणाली को लगातार मज़बूत बनाने की तरफ बढ़ती रहेगी और पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए और प्रोजैक्ट शुरू किये जाएंगे।

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