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Monday, October 14, 2019

पंजाब राज्य मार्गों के टोल प्लाजों पर इलेक्ट्रानिक कटौती विधि (एन.ई.टी.सी) लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार -विजय इंद्र सिंगला

नई दिल्ली में वन नेशन-वन टैग -फास्टैग कॉन्फ्ऱेंस में की शिरकत
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 14 अक्तूबर:
पंजाब के लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा है कि पंजाब राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोल एकत्रित (एन.ई.टी.सी) प्रोग्राम को राज्य के राज्य मार्गों पर लगे टोल प्लाजों पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस व्यवस्था को केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अमल में लाया जायेगा। उन्होंने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडैंटीफिकेशन (आर.एफ.आई.डी) तकनीक के ज़रिये लागू होने वाले इस व्यवस्था का मकसद यातायात को और सुचारू बनाना है। 


श्री सिंगला, जिनके द्वारा आज नई दिल्ली के डा. अम्बेदकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग संबंधी केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता अधीन वन -नेशन वन टैग -फास्टैग विषय पर हुई कॉन्फ्ऱेंस में शिरकत की गई, ने कहा कि इस प्रोजैक्ट का मुख्य मंतव्य इलेक्ट्रानिक विधि के ज़रिये टोल फीस एकत्रित करना है जोकि आर.एफ.आई.डी तकनीक के साथ संभव होगा जिसके परिणामस्वरूप वाहन टोल प्लाजों के द्वारा बिना देरी के सुचारू ढंग से गुजऱ सकेंगे।
श्री सिंगला ने कहा कि इस तकनीकी अमल से लोगों को अब बिना देरी और समय गवाए टोल प्लाजों के द्वारा अपने वाहन निकालने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी पहले ही ज़रुरी तकनीकी यंत्रों को लगाने सम्बन्धी तेज़ी से काम कर रहे हैं जिससे इस नयी व्यवस्था को अमल में लाया जा सके। 
जि़क्रयोग्य है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोल कुलैकशन (एन.ई.टी.सी) केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है। आज कॉन्फ्ऱेंस के दौरान श्री गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय मार्गों पर लगे टोल प्लाजों पर फास्टैग के ज़रिये टोल फीस की कटौती के लिए 1 दिसंबर, 2019 निश्चित की गई है। 
श्री सिंगला ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्देश 7 जनवरी, 2019 को ऐलाने गए थे और राज्यों को राज्य मार्गों पर लगे टोल प्लाजों पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया था। श्री सिंगला ने कहा कि यातायात को और बेहतर और सुखद बनाने वाली इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंजाब पूरा सहयोग देगा। इस कॉन्फ्ऱेंस को सडक़ परिहवहन और राजमार्ग संबंधी केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी.के.सिंह द्वारा भी संबोधन किया गया। 

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