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देश की आर्थिक स्थिति डावांडोल, लोग सडक़ों पर दर-बदर की ढ़ोकरें खाने के लिए मजबूर

तालाबन्दी के दौरान लोगों की सहायता करने में केंद्र सरकार नाकाम-राणा सोढी
केंद्र सरकार से आय कर के दायरे से बाहर वाले परिवारों के लिए 7500 रुपए प्रति महीना सहायता की माँग
कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी

चंडीगढ़, 28 मई:
कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक और शारीरिक दुर्गति के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पंजाब के खेल एवं युवा और एन.आर.आईज़. मामलों संबंधी मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने माँग की है कि आय कर के दायरे से बाहर परिवारों के बैंक खातों में 7500 रुपए प्रति महीना छह महीनों के लिए जमा करवाए जाएँ, जिससे सभी परिवार दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें। उन्होंने माँग की कि इन परिवारों को तत्काल 10 हज़ार रुपए की राशि गुज़ारे के लिए तत्काल दी जाए।
यहाँ अपने सरकारी निवास से आज फेसबुक पेज पर लाइव होकर राणा गुरमीत सिंह सोढी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस महामारी को रोकने के लिए लागू की गई तालाबन्दी के दौरान लोगों को राहत पहुँचाने में बिल्कुल नाकाम रही है, जबकि देश भर में सभी वर्गों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। लोग आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर भी टूट चुके हैं। मँहगाई अपने शिखर पर है, आर्थिक हालात डावांडोल हैं और मज़दूर सडक़ों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं परन्तु केंद्र सरकार को लोगों की कोई चिंता नहीं है।
पंजाब सरकार द्वारा मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की हर संभव मदद करने के प्रण को फिर दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस समय लाखों प्रवासी मज़दूर, महिलाएं और बच्चे अपने घरों, शहरों और गाँवों को वापस जाना चाहते हैं, परन्तु केंद्र सरकार ने उनको कोई राहत तो क्या देनी थी, बल्कि उनका रेल का किराया भी माफ नहीं किया जा रहा। इसकी बजाय पंजाब सरकार उनका रेल किराया ख़ुद भर रही है। उन्होंने कहा कि देशव्यापी तालाबन्दी के शुरू होने के बाद छोटे कारोबारियों जैसे कि रिक्शा चालकों, रेहडिय़ों वालों, नाई की दुकानों और देहाड़ीदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनको भी तत्काल वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है।
राणा सोढी ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे की तरफ तुरंत कोई ध्यान न दिया तो कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन शुरु करेगी और सरकार को लोगों की मदद करने के लिए मजबूर कर देगी।

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