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पंजाब सरकार ने एसोसिएटेड स्कूलों को दी एक और अकादमिक वर्ष की वृद्धि-शिक्षा मंत्री

बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के साथ-साथ संबद्ध स्कूलों को 31 दिसंबर तक पूरी करनी होंगी निर्धारित शर्तें-विजय इंदर सिंगला चंडीगढ़, 3 जून:...

बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के साथ-साथ संबद्ध स्कूलों को 31 दिसंबर तक पूरी करनी होंगी निर्धारित शर्तें-विजय इंदर सिंगला

चंडीगढ़, 3 जून:
पंजाब के एसोसिएटेड स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों, स्टाफ और प्रबंधकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पंजाब सरकार ने ऐसे 2200 स्कूलों को एक और अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धि देने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी और ज्य़ादा जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि पंजाब में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजऱ शिक्षा विभाग द्वारा संबद्ध स्कूलों को थोड़े समय के लिए यह राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वृद्धि के दौरान सभी स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि चाहे एसोसिएटेड स्कूलों को यह वृद्धि 31 मार्च, 2021 तक दी गई है परन्तु इन स्कूलों को 31 दिसंबर, 2020 तक बुनियादी ढांचे में ज़रुरी सुधार के लिए हलफऩामा दायर करना होगा। ऐसा न कर सकने वाले स्कूल अगले अकादमिक वर्ष से 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्री-प्राईमरी कक्षाएं ही जारी रख सकेंगे।
श्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि कोरोना वायरस फैलने के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनजऱ शिक्षा विभाग द्वारा संबद्ध स्कूलों का मसला गंभीरता से विचारा गया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 के बाद हालात पर फिर विचार किया जाएगा और जो स्कूल निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करेंगे, उनको अगले सत्र से सिफऱ् प्री-प्राईमरी कक्षाएं जारी रखने की इजाज़त होगी।
शिक्षा मंत्री श्री सिंगला ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा पंजाब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले स्कूलों की नियमित तौर पर जांच करें, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने एसोसिएटेड स्कूलों के प्रबंधकों को भी अनुशासनीय कार्यवाही से बचने के लिए शिक्षा विभाग की हिदायतों की यथावत पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा।

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