बधनी कलाँ (मोगा), 4 अक्तूबर: कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ तीन दिवसीय ‘खेती बचाओ यात्रा’ की शुरुआत करते हुए काले खेती कानूनों के विरुद्ध लड़ाई लडऩे और अम्बानी और अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेटों के चंगुल में से किसानी को बचाने का प्रण किया जिनके पास केंद्र की सरकार ने किसान भाईचारे के हित बेच दिए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ‘कठपुतली’ सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार की डोरी अडानी और अम्बानी के हाथों में है। कांग्रेसी नेता ने किसानों को ‘गारंटी’ देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र में सत्ता में आते ही इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जायेगा। मोगा और लुधियाना जिलों से होकर गुजऱने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए रवाना होने से पहले मोगा में बधनी कलाँ में सार्वजनिक रैली को संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बरसते हुए कहा कि वह अपने अरबपति मित्रों के 2-3 बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों की खातिर पिछले छह सालों से लोगों से झूठ बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने नोटबन्दी, जी.एस.टी. और कोविड के दरमियान बड़े उद्योगपतियों के कजऱ्े और टैक्स माफ करने का भी जि़क्र किया जबकि दूसरी तरफ़ गरीबों और किसानों को एक पैसे की भी सहायता नहीं दी।राहुल गांधी ने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि यह आपकी ज़मीन और आपके पैसे का सवाल है। उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण करने के बिल का भी जि़क्र किया जिसको यू.पी.ए. सरकार ने किसानों के हक में सुधारा था परन्तु मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अकालियों की सहायता से इस किसान हितैषी कानून को रद्द कर दिया। कांग्रेसी संसद मैंबर ने कहा कि अडानी और अम्बानी बदले में कुछ भी दिए बिना किसानों का पैसा और ज़मीन हथियाना चाहते हैं और इसके बदले में प्रधानमंत्री अपने हक में 24 घंटे मीडिया कवरेज लेने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। किसानों को अपना और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह किसानों की रोज़ी-रोटी और गुज़ारे के लिए उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं जिसको मोदी सरकार की तरफ से इन घातक कानूनों के द्वारा तबाह करने की कोशिश की जा रही है। किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि हम एकजुट होकर इन कानूनों को बदल देंगे। इन कानूनों को कोविड के समय में और वह भी संसद में बिना किसी बहस के किसानों पर थोपने की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसान इन कानूनों के साथ खुश होते, जैसे कि भारत सरकार दावा कर रही है, तो फिर पंजाब और मुल्क के बाकी हिस्सों में किसान इसके विरुद्ध आंदोलन क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये नये कानून, जिनका उद्देश्य आखिर में न्यूनतम समर्थन मूल्य और एफ.सी.आई. की खरीद प्रणाली को ख़त्म करना है, किसानी की कमर तोडक़र रख देंगे जैसे कि भारत पर काबिज़ होने के लिए ब्रिटिश हाकिमों ने किया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानी की कमर तोडऩे की कोशिश कर रही है ताकि समूचा किसानी ढांचा अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले किया जा सके। उन्होंने प्रण लेते हुए कहा कि ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई में कांग्रेस डटकर  साथ खड़ी है और हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कठिन समय में मुल्क को अनाज की सुरक्षा के पक्ष से आत्मनिर्भर होने के समर्थ बनाया और इसलिए परखी हुई प्रणाली को अपनाया गया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, फ़सल की खरीद और मंडियों के रूप में तीन स्तम्भों पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार और बदलाव की ज़रूरत होती है और कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में इसको तबाह होने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से किसान अडानी और अम्बानी के रहमो-कर्म पर रह जाएंगे जिससे किसान भाईचारे को ख़त्म करने का आधार बँधेगा। राहुल गांधी, जिन्होंने बीते कल हाथरस घटना के पीडि़त परिवार को मिलने जाने के लिए अपना पंजाब आने का प्रोग्राम एक दिन आगे बढ़ाया था, ने कहा कि भारत का स्तर घटाकर ऐसे मुल्क जैसा कर दिया गया है जहाँ पीडि़त अपराधियों की तरह कार्यवाही का सामना करते हैं और अपराधी खुलेआम दनदनाते हुए घूमते हैं।इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भी काले कानूनों के खि़लाफ़ लड़ाई तब तक जारी रखने का प्रण लिया गया, जब तक इन कानूनों को संशोधित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य और भारत खाद्य निगम का अस्तित्व बनाए रखने बारे कानूनी तौर पर लिखित गारंटी नहीं दी जाती। केंद्र सरकार की इसकी किसान विरोधी-पंजाब विरोधी मुहिम के लिए कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिए जा रहे जुबानी भरोसों पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता।केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के नाते हरसिमरत का इस फ़ैसले में पक्ष होने और केंद्र सरकार के सहयोगी के तौर पर किसान के हितों को बेचने के लिए अकालियों पर बरसते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों को चेताया कि केंद्र सरकार कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है परन्तु अंतिम तौर पर इसकी तरफ से व्यवस्था को मुकम्मल रूप में ख़त्म कर दिया जायेगा।यह कहते हुए कि अपनी रोज़ी रोटी और भविष्य को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे किसानों की सांझी आवाज़ को दबाने के यत्न किये जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन किसानी कानूनों के खि़लाफ़ संघर्ष पूरे मुल्क में चल रहा है और कांग्रेस हर कदम पर किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने मुल्क को खाद्य पदार्थों के पक्ष से सुरक्षित बनाया है और पिछले छह दशकों से वह मुल्क का पेट भर रहा है और किसानों के हितों को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जायेगा।आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेनूगोपाल, पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़, पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, मैंबर पार्लियामेंट मुहम्मद सदीक और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं, हरियाणा से कांग्रेस के मैंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुडा की तरफ से भी राहुल गांधी और कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ मंच साझा किया गया।राहुल गांधी, कैप्टन अमरिन्दर सिंह और अन्य नेताओं द्वारा ‘किसान मज़दूर एकता झंडा’ जारी किया गया। इसके उपरांत कांग्रेस नेताओं द्वारा बरास्ता लोपो (मोगा) और चक्कर, लेखा, माणूके (जगराओं) ट्रैक्टर रैली निकाली गई जो जट्टपुरा (रायकोट) जाकर समाप्त हुई।इस अवसर पर यात्रा में शिरकत करने वाले प्रमुख नेताओं में पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी, कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, गुरप्रीत सिंह कांगड़, चरनजीत सिंह चन्नी और राणा गुरमीत सिंह सोढी, विधायक दर्शन सिंह बराड़, राणा गुरजीत सिंह, डॉ. हरजोत कमल सिंह, कुलबीर ज़ीरा, हरप्रताप सिंह अजनाला, कुलदीप सिंह वैद्य, परगट सिंह, दविन्दर सिंह घुबाया और सुखजीत सिंह लोहगढ़, पूर्व विधायक महेशइन्दर सिंह और राजविन्दर कौर भागीके, पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिन्दर  सिंह ढिल्लों और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कैप्टन सन्दीप संधू शामिल थे।



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