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गणतंत्र दिवस के समय से दिल्ली -हरियाणा में लापता व्यक्तियों को ढूँढने के लिए ‘हेल्पलाइन नंबर 112’ का ऐलान

केंद्रीय गृृह मंत्रालय के पास उठाऊंगा मामला, लापता व्यक्तियों की घर वापसी को यकीनी बनाऊंगा
मुख्यमंत्री के आदेशों पर दिल्ली में मामलों का सामना कर रहे पंजाब के किसानों की मदद के लिए 70 वकील नियुक्त


चंडीगढ़, 1 फरवरीः गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के समय से दिल्ली -हरियाणा क्षेत्र में पंजाब के 100 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने के कारण पैदा हुई चिंता के मद्देनजर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज इस सम्बन्धी सूचना देने के लिए ‘हेल्पलाइन नंबर 112’ का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की हिदायतों पर राज्य के एडवोकेट जनरल की तरफ से 70 वकील नियुक्त किये गए हैं जिससे राष्ट्रीय राजधानी में मामलों का सामना कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा सके।लापता व्यक्तियों को ढूँढने के लिए अपनी सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया करवाने का भरोसा देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर उनके कैबिनेट साथियों ने केंद्रीय गृृह मंत्री के साथ मुलाकात की है और वह निजी तौर पर भी केंद्रीय गृृह मंत्रालय के साथ ऐसे लापता किसानों/व्यक्तियों का मामला उठाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा,  ‘हमारे दिल दिल्ली की सरहदों पर अपने हकों के लिए लड़ रहे किसानों के साथ हैं।’ उन्होंने पंजाब निवासियों को ट्रैक्टर रैली के दौरान लापता हुए किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में अभी तक केस दर्ज भी नहीं हैं, को तुरंत 112 नंबर पर डायल करने की अपील की।आज वर्चुअल समागम के दौरान विभिन्न गाँवों के सरपंचों ने इस मसले पर चिंता जाहिर की थी जिस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम लापता हुए व्यक्तियों को ढूँढने के लिए जो भी संभव हुआ, करेंगे। हम इनकी सूचना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन व्यक्तियों की घर वापसी को यकीनी बनाऐंगे।’ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजधानी में कानूनी मामलों का सामना कर रहे किसानों की मदद करने की अपील की थी जिसके जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनको कानूनी मदद देने के लिए एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा को पहले ही आदेश दे दिए हैं।बाद में श्री नन्दा ने खुलासा किया कि उन्होंने किसानों, जिनके खिलाफ गणतंत्र दिवस की हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ केस दर्ज किये गए हैं, को कानूनी सहायता देने के लिए 70 वकीलों की टीम तैयार की है। यह जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लगभग 89 व्यक्ति हिरासत में लिए हैं और हिंसा के सम्बन्ध में 38 एफ.आई.आर्ज दर्ज हैं।मुख्यमंत्री ने यह निर्देश और अपील संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रविवार को जारी किये बयान में संदर्भ में की गई है जिसमें मोर्चे ने कहा था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हिंसा के समय से लेकर 100 से अधिक व्यक्ति लापता हैं।


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