ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ !

 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ' ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ -DTF

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ  - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ 'ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 'ਨਵੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ' ਦੀ ਆੜ ਤਹਿਤ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ' ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ‌ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ/ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 228 ਪੀ ਟੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।