Type Here to Get Search Results !

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਸਖਤ ਰੋਸ

ਮਾਨਸਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਕੇ "ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ" ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ  ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਦਰਸਨ ਅਲੀਸੇਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁੁਜਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਬੀ.ਪੀ. ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਗਰੁਨੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.