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दलित की गैर कानूनी हिरासत के बाद मौत : एससी कमीशन हुआ सख्त

डीसी व एसएसपी मानसा को तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के आदेश
सांपला के आदेशों की अवहेलना पड़ सकती है डीसी व एसएसपी मानसा को महंगी, किए जा सकते हैं दिल्ली तलब

मानसा, 8 जुलाई  - 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला द्वारा बीती 4 जून को मानसा का दौरा कर, गांव फफड़ेभाईके के एक युवक की गैर कानूनी हिरासत के बाद मौत के मामले में स्पॉट इनवेस्टीगेशन के उपरांत जारी किए गए आदेशों को डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी मानसा द्वारा नजरअंदाज किए जाने का सख्त नोटिस लेते हुए आयोग ने पंजाब सरकार को पूर्ण एक्शन टेकन रिपोर्ट तुरंत भेजने को कहा है।आज 8 जुलाई को आयोग द्वारा पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, पंजाब पुलिस के डीजीपी, डिवीजनल कमिश्नर फरीदकोट, आईजी बठिंडा रेंज, डिप्टी कमिश्रर मानसा व एसएसपी मानसा को नोटिस जारी कर मुख्य सचिव व डीजीपी पंजाब को 5 बिन्दूओं पर तुरंत एक्शन करने को कहा गया है।पांच बिन्दू जिन पर आयोग ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, उनमें बुढलाडा सिटी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 69 के दोषियों की पहचान व गिरफ्तारी, भीखी पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 75 के दोषियों की गिरफ्तारी, अन्य दोषियों की पहचान, दोनों दर्ज मामलों में दी गई मुआवजा राशि, एससी एक्ट 2016 के तहत पीडि़तों को दिए जाने वाले लाखों रुपए के मुआवजे के साथ अन्य सुविधाएं जैसे कि रोजगार, शिक्षा व घर के निर्माण के लिए राशि आदि है।आयोग ने पंजाब सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ डिप्टी कमिश्रर व एसएसपी मानसा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आयोग को तुरंत जवाब नहीं मिला तो आयोग संविधान की धारा 338 के तहत मिली सिवल कोर्ट की पावर का उपयोग करते हुए संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत तौर आयोग के आगे हाजिऱ होने के समन जारी करेगा।

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