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कृषि मंत्री रणदीप नाभा द्वारा डीएपी की आपूर्ति में तेज़ी लाने की माँग

 केंद्र सरकार ने उर्वरकों के रैक भेजने के काम में तेज़ी लाने सम्बन्धी दी सहमति

कृषि मंत्री रणदीप नाभा द्वारा डीएपी की आपूर्ति में तेज़ी लाने की माँग

चण्डीगढ़, 12 नवंबर:
पंजाब के कृषि मंत्री की माँग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में तेज़ी लाने का आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में डीएपी के रैक राज्य में पहल के आधार पर भेजे जाएंगे।
इससे पहले पंजाब के कृषि मंत्री श्री रणदीप सिंह नाभा ने डीएपी की आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए अनुरोध किया था और बताया था कि राज्य के पास रबी 2021-22 के लिए कुल 5.50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) डीएपी की बकाया आवंटन है परन्तु हमें सिफऱ् 1.51 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. प्राप्त हुआ है।
अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने अक्टूबर-2021 के दौरान 2.75 लाख मीट्रिक टन डीएपी की माँग की थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अक्टूबर महीने के लिए सिफऱ् 1.97 लाख मीट्रिक टन ही आवंटित की गई थी, परन्तु हमें 1.51 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुई।
इसके साथ सिफऱ् अक्टूबर में 1.24 लाख मीट्रिक टन डीएपी की कमी आई। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने नवंबर 2021 के लिए पहले ही 2.50 एलएमटी डीएपी की माँग की थी। यदि हम अक्टूबर-2021 की कमी को जोड़ दें तो नवंबर-2021 की माँग 3.74 एलएमटी तक बढ़ जाती है। उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि नवंबर-2021 में 3.74 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत के मुकाबले 11 नवंबर 2021 तक सिफऱ् 0.68 लाख मीट्रिक टन ही प्राप्त हुई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूँ की 85 प्रतिशत बिजाई 25 नवंबर-2021 तक मुकम्मल हो जाएगी और अब बिजाई अपने चरम पर है। उन्होंने राज्य के कृषि अधिकारियों को पहले ही डी.ए.पी की कालाबाज़ारी और जमाख़ोरी और अन्य उत्पादों की अनावश्यक टैगिंग पर सख़्त नजऱ रखने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि डिफॉल्टर डीलरों/पीएसीएस के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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