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शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने आर.टी.आई. एक्ट के नियमों को धज्जियां उडाई : ढोसीवाल

 - मांगी जानकारी का जवाब देने से इनकार किया -

शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने आर.टी.आई. एक्ट के नियमों को धज्जियां उडाई : ढोसीवाल
प्रधान ढोसीवाल बोर्ड द्वारा भेजे गए पत्र की नकल दिखाते हुए।

श्री मुक्तसर साहिब, 05 दिसंबर-
 पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का मोहाली स्थित कार्यालय के चेयरमैन लंबे समय से अपनी दफ्तरी और विभागी पदोन्नतियों में बेनियमियों के कारण चर्चा में चलते आ रहे हैं। विभागी पदोन्नतियों में योग्य और सीनियर कर्मचारियों को नज़र अंदाज़ करके सरकार के नियमों की प्रवाह न करते हुए अपने चहेतों को पदोन्नतियां देकर निवाजा है। चेयरमैन द्वारा ऐसा किए जाने से योग्य और सीनियर कर्मचारियों में भारी रोष और गुस्सा पाया जा रहा है। अपनी संस्था के ध्यान में लाए जाने उप्रांत एल.बी.सी.सी. (लार्ड बुद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट) के चेयरमैन और आल इंडिया एस.सी./बी.सी./एस.टी. एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान दलिन रत्न जगदीश राय ढोसीवाल ने सूचना के अधिकार तहत बोर्ड के चेयरमैन से उनके कार्यालय में कुल प्रमाणित और भरी/खाली पदों की संख्या संबंधी जानकारी मांगी थी। परंतू बोर्ड ने आर.टी.आई. के नियमों की धज्जियां उडाते हुए अपने पत्र नंबर केस नं: 152/पससब-आर.टी.आई. (ज)/2021/281 दिनांक 02/12/2021 द्वारा जानकारी देने से यह कह कर इनकार कर दिया कि आर.टी.आई. एक्ट की धारा 11 अधीन तीसरी धिर होने के कारण यह सूचना मुहैया नहीं करवाई जा सकती। आज यहां स्थानीय चक्क बीड़ सरकार रोड स्थित बुद्ध विहार स्थित मंच के मुख्य कार्यालय से यह जानकारी देते हुए श्री ढोसीवाल ने बताया है कि उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी की निजी सूचना, नाम, पता, फोन नंबर, वेतन के विवरण या अन्य कोई निजी जानकारी नहीं मांगी गई थी। श्री ढोसीवाल ने चेयरमैन द्वारा आर.टी.आई. का जवाब न दिए जाने की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए इसको आर.टी.आई. एक्ट के नियमों की स्पष्ट तौर पर उल्लंघना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन द्वारा यह जानकारी न देने से स्पष्ट जाहिर होता है कि बोर्ड में विभागी पदोन्नतियों में सरकारी नियमों की अनदेखी और अपने चहेतों को खुश करने का बोलबाला है। प्रधान ढोसीवाल ने बोर्ड चेयरमैन से मांग की है कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत मुहैया करवाई जाए, ऐसा न किए जाने की सूरत में पूरा मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन भारत सरकार नई दिल्ली के ध्यान में लाया जाएगा।  

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