Type Here to Get Search Results !

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1984 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ, ADV ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1984 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ,  ADV ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਫਰਵਰੀ, ( ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ )- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। 'ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ' ​​ਨਾਮੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ Amazon.in ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 314 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1990 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (LAFRI) ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਪੁਸਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ PILs ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.