Type Here to Get Search Results !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 83 ਕਲੋਨੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 
 20 ਜੂਨ
 (BTTNEWS)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਜੂਰੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ / ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ 83 ਨਾਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿਯਮਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾ ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ ਐਨ.ੳ.ਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇ ਵਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਜਿਵੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਅਦਿ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੋਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਮੱਦਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੋ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੋਸਲ ਨੇ ਫੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਲ ਵੱਲੋ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਸਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਕੋਸਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਇਜਰਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਹਲਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਂਹ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਉਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਕਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿਡਾਨਾ, ਸਗੰਠਨ ਸੱਕਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੱਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਇਜਰਾ / ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.