ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ : ਢੋਸੀਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।