ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ।

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 25 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-

 ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਨਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਬਨਣ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ੳ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ੳ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ (ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਮਿੰਨੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੜੀਆਂ , ਵੇਸਣ , ਮੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ , ਚਾਵਲ , ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ , ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ , ਖੰਡ ਘਿਓ ਆਦਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ੳ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਬੱਜਟ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਟ ਬੱਜਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਬਰੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ , ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ , ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ,  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਰਾਲੀ , ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਪੂਨਾ ਰਾਣੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।