ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਕਲੇਮ

 - ਸੇਲਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਹੂਲਤ -

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : 17 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਲਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ “ਮਾਈ ਸੇਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈੱਥ ਕਮੇਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ।

 ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ।