ਸਰਕਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਬਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਘਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ 68000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 23/09/2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
