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ईएचएस सोलर कंपनी के एमडी ने लोगों से लाखों ठगे, शातिर एमडी गिरफ्तार
फाजिल्का : भव्य गोल्ड कंपनी बनाकर लोगों को लालच देते हुए रुपये ऐंठने के बरनाला में 2018 को दर्ज मामले में बरनाला पुलिस ने फाजिल्का पुलिस के साथ मिलकर आरोपित को रविवार देर रात फाजिल्का से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर बरनाला ले गई, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन का रिमांड हासिल किया गया है।बरनाला पुलिस चौकी इंचार्ज अंग्रेज सिंह ने बताया कि उन्हें बरनाला निवासी राजीव कुमार ने शिकायत दी थी कि बरनाला निवासी जसविंद्र सिंह, संगरूर निवासी राज¨वद्र सिंह व पवन भाटिया पुत्र नानू राम वासी सादुलशहर( मटीली )ने भव्य गोल्ड नामक एक कंपनी बनाई हुई है, जो लोगों को पैसा निवेश करने के उपरांत 75 प्रतिशत रकम का सोना देने और बाकी पैसे वापस लौटाने का वादा करते थे। राजीव कुमार ने भी जस¨वद्र सिंह की बातों में आकर उक्त कपंनी में दो लाख 31 हजार रुपये निवेश किए। लेकिन बाद में उक्त व्यक्तियों ने न ही उसे सोना दिया और न ही उसके पैसे वापस किए। राजीव ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने सितंबर 2018 में जस¨वद्र सिंह, पवन कुमार व राजविंद्र सिंह के खिलाफ ध्पर्चा दर्ज कर लिया था। परंतु आरोपी ने माननीय हाईकोर्ट में जमानत लगा दी थी लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसकी जमानत को खारिज कर दिया था । उसके बाद ही से ही पुलिस को इसकी तलाश थी रविवार को बरनाला पुलिस को सूचना मिली कि पवन भाटिया फाजिल्का में है। इस पर पुलिस ने फाजिल्का पुलिस के साथ तालमेल करते हुए पवन  भाटिया   को देर रात्रि फाजिल्का के गांव सुरेश वाला के नजदीक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और रात को ही अपने साथ पवन भाटिया को बरनाला ले गई। जिसे सुबह कोर्ट में पेश करके दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। चौकी इंचार्ज ने लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने उक्त कंपनी में अपना निवेश किया है, वह पुलिस के साथ संपर्क करके इसकी शिकायत दे सकते हैं
।पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि किए आरोपी  एमडी पवन भाटिया जनता को फंसाने के लिए पंफलेटअखबारों में देता था इनमें से एक पंफलेट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपवा कर अखबारों में डलवा कर अपने गोरखधंधे का प्रचार करता था प्रधानमंत्री की फोटो लगी होने के कारण  कई लोग इसके झांसे में आ गए।
इससे लगभग 3 माह पहले फाजिल्का के दो पत्रकारों ने जब इसकी  ठगी की पोल खोलनी चाही तो इसने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था ।


चुनाव आयोग द्वारा संभावी उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त स्टैंप साईज़ फोटो जमा करवाने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी

चंडीगढ़, 20 मार्च:
भारतीय चुनाव आयोग ने आज एक हिदायत जारी करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को कहा है कि वह अपना नामांकन फॅार्म भरते समय अपनी दो ताज़ा खिंचीं हुई स्टैंप साईज़ फोटो भी जमा करवाएँ जिनका प्रयोग बैलेट पेपर पर लगाने के लिए किया जायेगा। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि पहले उम्मीदवारों को एक फोटो बैलेट पेपर पर लगाने के लिए जमा करवानी होती थी। परंतु अब नामांकन पत्र में तबदीली हो गई है और उसमें एक बक्सा दिया गया है जिसमें उम्मीदवार को फोटो लगाने के लिए कहा जाता है। 
उन्होंने बताया की आयोग द्वारा नामांकन पत्र में हुई तबदीली को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है कि उम्मीदवार को कहा जाये कि नामांकन पत्र में लगी फोटो के अलावा दो और स्टैंप साईज़ फोटो माँगी जाएँ। 
दी गई फोटो में उम्मीदवार की पहचान स्पष्ट रूप में होती हो और यह तस्वीर आयोग द्वारा तय हिदायतों और सपैसीफीकेशनों के अनुसार ही हों।
डा. राजू ने कहा कि यदि उम्मीदवार नामांकन फॅार्म भरते समय अपनी दो फोटो नहीं जमा करवाता तो नामांकन पत्र पर लगाई गई तस्वीर को ही बैलेट पेपर पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जायेगा।
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शहीद भगत सिंह नगर , 20 मार्च:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने कार्यालय राहों पुलिस लाईन, शहीद भगत सिंह नगर में तैनात ए.एस.आई. बलविन्दर सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया।

     इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यौरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त ए.एस.आई को शिकायतकर्ता सुरिन्दर कुमार निवासी गाँव मजूर, शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत पर पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में दोष लगाया कि उसके साले की पत्नी द्वारा उसके साले के खि़लाफ़ दी दरख़ास्त पर कार्यवाही न करने के बदले ए.एस.आई बलविन्दर सिंह द्वारा 30,000 रुपए की माँग की गई है।
     विजीलैंस द्वारा शिकायत की जांच के उपरांत उक्त दोषी ए.एस.आई. को दो सरकारी गवाहों की हाजिऱी में पहली किश्त के 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि दोषी के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकद्मा दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी है।
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चुनाव आयोग द्वारा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर ‘11 दस्तावेज़ों के इस्तेमाल की मंजूरी

चंडीगढ़, 20 मार्च:
लोकसभा मतदान के समय वोटर की सही पहचान करने के मद्देनजऱ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर ‘11 दस्तावेज़ों को इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है।


भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों संबंधी जानकारी देते हुए एस. करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसंस, आधार कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटड कंपनी द्वारा अपने मुलाजि़मों को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों/डाकख़ानों द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज़, पहचान पत्र दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।    
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 भारतीय चुनाव आयोग ने राजनैतिक पार्टियों को जारी की एडवाईजऱी

चंडीगढ़, 20 मार्च:
भारतीय चुनाव आयोग ने सभी राजनैतिक पार्टियों को किसी भी किस्म के राजनैतिक प्रचार के लिए सुरक्षा बलों की कार्यवाहियों का प्रयोग न करने हेतु एक एडवाईजऱी जारी की है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री एस. करुणा राजू ने कहा कि आयोग द्वारा 09.03.2019 को एक पत्र के द्वारा जारी की गई जनरल एडवाईजऱी, जिसमें राजनैतिक पार्टियों / उम्मीदवारों द्वारा किसी इश्तिहार में सुरक्षा अधिकारी की फोटो या सुरक्षा अधिकारी सम्बन्धी समारोह की फोटो लगाने से मनाही के साथ ही अब राजनैतिक पार्टियों /उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वह अपने चुनाव प्रचार या चुनाव मुहिम के दौरान सुरक्षा बलों से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। 
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मनतार बराड़ की बेल की अर्जी रद्द होने के कारण कोटकपूरा गोली कांड में अकाली दल की शामूलियत हुई जग ज़ाहिर
बहबल कलाँ और कोटकपूरा गोली कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम की कारगुज़ारी से घबराए अकाली

चंडीगढ़, 20 मार्च:


आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने कहा कि अकाली दल के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ की बेल की अजऱ्ी को फरीदकोट अदालत द्वारा रद्द कर देने से बहबल कलाँ और कोटकपूरा में साल 2015 के दौरान घटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के विरुद्ध शांतमयी ढंग से रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने के भद्दे और अमानवीय काम में अकाली दल की निसन्देह शमूलियत को जग ज़ाहिर कर दिया है।
अकालियों पर बरसते हुए श्री रंधावा ने कहा कि बहबल कलाँ और कोटकपूरा गोली कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम(एस.आई.टी) की कार्यवाही देखकर अकाली पूरी तरह से डर और घबरा गए हैं क्योंकि एस.आई.टी. के प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह के बयान ने इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया है।
स. रंधावा ने अकाली दल के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि अकालियों के लिए इससे अधिक शर्मनाक और घिनौना क्या हो सकता है कि वह(अकाली) अब तक बेअदबी की घटनाओं में शामिल दोषियों को काबू करने में असफल रहे और शांतमयी ढंग से बेअदबी के विरुद्ध धरना लगाए बैठे लोगों पर गोली चलाने के हुक्म भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले अकाली अब कौन सा मुँह लेकर पंजाब के लोगों से वोट माँग रहे हैं। लोग अब अकालियों का असली चेहरा पहचान चुके हैं और वह दिन दूर नहीं जब अकालियों को अपने घिनौने अपराधों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।


सर्वेलैंस टीमों ने 57.45 करोड़ रुपये मूल्‍य के नशीले पदार्थ भी पकड़े

चंडीगढ़, 18 मार्च:
लोकसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत राज्य में लागू हुई आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद से 17 मार्च 2019 तक पंजाब भर में 2,21,480 लाइसेंसशुदा हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। 


 इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि उक्‍त लाइसेंसी हथियारों के जमा होने के अलावा पुलिस प्रशासन ने नशीले पदार्थों की समगलिंग पर भी शिकंजा कसा हैत। उनके अनुसार पंजाब भर में विभिन्न सर्वेलैंस टीमों द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान करीब 96 लाख रुपये मूल्‍य की 49,574 लीटर शराब पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं, जिनकी कुल कीमत 57.45 करोड़ बनती है। 
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LOK SABHA POLLS- 2,21,480  Licensed Weapons Surrendered in Punjab after enforcement of model code of conduct

CHANDIGARH, MARCH 18:
After Model Code of Conduct come into force in the state in view of Lok Sabha polls, 2,21,480 licensed weapons have been surrendered till March 17, 2019.

           Giving details in this regard on Friday, the Chief Electoral Officer Dr.              S Karuna Raju said that the surveillance teams had seized 49574 litres of liquor worth Rs 96 lakh. Similarly, the enforcement wings have also recovered large quantity of psychotropic substances amounting to Rs 57.45 crore.

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सशस्त्र सेनाओं का सियासीकरन करने के लिए भाजपा की आलोचना 

‘कांग्रेस ने अपना राजनैतिक एजेंडा आगे पेश करने के लिए कभी भी 1965 और 1971 की जंगों के मुद्दे को नहीं उठाया’
लोकपाल /हितों के टकराव संबंधी बिल अगले सत्र में पेश करने का वादा, राज्य में कांग्रेस को विरोधियों से कोई टक्कर नहीं


चंडीगढ़, 16 मार्च:
करतारपुर गलियारे को खोले जाने संबंधी पाकिस्तान के इरादे पर विश्वास न होने की बात को स्पष्ट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनका एजेंडा राजनैतिक और बदनीयती वाला है और उनका उद्देश्य सिखों की भावनाओं का शोषण करना है ।
गलियारे पर नज़दीक से नजर रखने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे वह इस गलियार के हक में हैं परन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ज़्यादा सावधानी रखे जाने की ज़रूरत है। अपनी सरकार के दो वर्ष मुकम्मल होने पर प्रैस कॉन्फ्ऱेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूसरे मनसूबों को सामने रख कर यह कर रहा है। उसका मकसद शांति को बढ़ावा देना नहीं है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का एजेंडा धार्मिक है परन्तु उनका एजेंडा पूरी तरह विघटनकारी है। मुख्यमंत्री ने जनमत संग्रह 2020 को मिसाल के तौर पर पेश किया जिसके द्वारा आई.एस.आई. सिखों की भावनाओं का शोषण करने में लगी हुई है। इसके द्वारा वह न केवल पंजाब को बाँटने और अस्थिर करने में सक्रिय है बल्कि वह समूचे देश में ही यह रास्ता अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान ख़ान शांति की बात कर रहा है परन्तु वहाँ से सेना का प्रमुख जनरल बाजवा लगातार अपने घृणित इरादों को बढ़ावा दे रहा है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हाल ही में पंजाब में आई.एस.आई. का समर्थन प्राप्त बहुत से गिरोहों का भांडाफोड़ किये जाने का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के असल मंसूबे से सावधान किया है। उन्होंने कहा कि मकसूदां और पठानकोट में किये गए हमलों के दौरान इस्तेमाल किये गए ग्रेनेड पाकिस्तान के बने हुए थे ।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गलियारे के द्वारा निकलने वाले श्रद्धालुओं की प्रस्तावित संख्या बहुत कम है और वह चाहते हैं कि रोज़मर्रा गलियारे के द्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम-से-कम 15000 की जाये। उन्होंने करतारपुर गुरुद्वारा साहिब के खुले दर्शन की माँग फिर दोहराई । उन्होंने कहा कि गलियारे के बावजूद पासपोर्ट और वीज़े को ज़रूरी रखा गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लाजि़मी तौर पर किसी पहचान चीज़ की ज़रूरत है परन्तु इस सम्बन्ध में पासपोर्ट आदि की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गरीब लोगों को दर्शन करने से वंचित कर देगा ।
आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाल ही के वायु सेना के हमलों के साथ लाभ होने संबंधी पूछे जाने पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कांग्रेस समेत हर सरकार पुलवामा हमले के बाद जवाबी हमला करती। सरकार ने सिफऱ् अपना काम किया है जिस तरह कांग्रेस सरकार ने पिछले समय के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साधारण रूप में सर्जीकल स्ट्राईक का नया मुहावरा लायी है ।
सशस्द्ध सेनाओं का सियासीकरन करने और इसको अपने राजनैतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जवान और अफ़सर रोज़मर्रा ही मारे जा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी 1965 या 1971 की जंग का सियासीकरन नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘हम राजनैतिक हितों से राष्ट्र को हमेशा ही ऊपर रखा है ।’
उनकी सरकार द्वारा लोकपाल बिल और हितों के टकराव संबंधी बिल का वादा किये जाने संबंधी पूछे जाने पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इस संबंधी मसौदा तैयार है और इसके अधीन मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक हरेक को लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह बिल अगले सत्र के दौरान सदन में पेश किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किये गए वादे के मुताबिक सिफऱ् चार कानून लम्बित हैं जिनको जल्द ही लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेत खनन संबंधी नयी नीति विचाराधीन है ।
पिछली सरकार द्वारा दर्ज किये गये झूठे मामलों की जांच के लिए जस्टिस महिताब सिंह गिल आयोग की सिफारिशों संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको लागू किया जा रहा है जिससे अकाली और भाजपा की तरफ से ज्यादतियों को उलटाया जा सके ।
बहबल कलाँ गोलीबारी के दोषियों की ज़मानत का प्रबंध ए.जी. द्वारा किये जाने के सुखपाल खैहरा के दोषों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि खैहरा की आदत बात करने के लिए बात करने की है। इस मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित की गई थी जो अपना काम मुकम्मल करने के नज़दीक है। उन्होंने कहा कि इसकी सारी जांच अदालत को कार्यवाही के लिए भेजी जायेगी चाहे इसमें किसी का ही नाम क्यों न हो ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विरोधी नेता के पास रचनात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किये गए बड़े स्तर पर विकास कामों के कारण राज्य में कांग्रेस की टक्कर में कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का प्रधान सुखबीर सिंह बादल चुनाव से पहले डेरों को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, परन्तु इसका उसकी पार्टी को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और उसकी पार्टी का राज्य में से सफाया हो जायेगा। उन्होंने कहा कि सुखबीर के डेरों के दौरों से स्पष्ट झलक मिलती है कि आगामी लोक सभा चुनाव में अपनी पक्की हार को देखते हुए वह डरा हुआ है और यह डर उसके चेहरे से देखा जा सकता है ।
राज्य में बाबू राज होने के दोषों को पूरी तरह रद्द करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मामलों में चुने हुए नुमायंदों की पूरी तरह चलती है। उन्होंने कहा कि मंत्री स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं। उनके काम में उनके सहित कोई भी दख़ल नहीं दे रहा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह केवल नीतिगत फ़ैसले लेते हैं और वह मंत्रियों को किसी भी रूप में हिदायतें जारी नहीं करते। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी मोर्चों पर सख्त काम करने लगी हुई है। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए बड़ी प्राप्ति की है। उन्होंने कहा कि शांति से बिना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती।
राज्य के एन.आर.आईज़. से सम्बन्धित मुद्दों के सम्बन्ध में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनके मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने के लिए उन्होंने पहले ही हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखा है। इसके अलावा सेवा निभा रहे फौजियों और बलात्कार के मामलों के सम्बन्ध में भी लिखा गया है। चीफ़ जस्टिस ने हां समर्थकी स्वीकृति दी है। उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि इस प्रस्ताव को जल्द ही स्वीकृत करके लागू कर दिया जायेगा ।
अमृतसर से पार्टी के उम्मीदवार संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और अन्य पार्टी नेता कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को चुनाव लडऩे का प्रस्ताव लेकर नहीं मिले। वह सिफऱ् राज्य के पार्टी मामलों संबंधी जानकारी देने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि वह अपनी सेहत के मद्देनजऱ चुनाव नहीं लड़ेंगे ।
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कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष मुकम्मल होने पर उपलब्धियां गिनवाई
चंडीगढ़, 16 मार्च:
    राज्य में वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर कृषि कजऱ्े और माफ करने का किसानी भाईचारे को भरोसा दिलाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वित्तीय कजऱ् माफी स्कीम संबंधी अपनी सरकार की आलोचना करने के लिए अकालियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अकाली अपने शासन में खुद किसानों के लिए कुछ भी करने से असफल रहे।
    अपनी सरकार के दो वर्ष मुकम्मल होने के बाद एक प्रैस कॉन्फ्ऱेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पैसा उपलब्ध हुआ तो वह लाजि़मी तौर पर किसानों को और देंगे क्योंकि वह राष्ट्र को ख़ुशहाल बनाने के लिए अपने योगदान के लिए इसके हकदार हैं।
Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh during the press conference in Chandigarh on Saturday.
    सत्ता संभालने के केवल दो वर्षों में पंजाब में अपनी सरकार द्वारा विकास की मज़बूत बुनियाद रखे जाने का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधान सभा मतदान के दौरान किये गए ‘नौ नुकाती’ वादों में से हरेक को पूरा किया है। यहाँ तक कि नौजवानों को स्मार्ट फ़ोन देने का वादा पूरा किया जा रहा है। इसके लिए पहले ही टैंडर माँगे गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बढिय़ा फ़ोन दिए जाएंगे।
    कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य सही राह पर चल पड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों के पुर्नोद्धार के लिए सभी रास्ते साफ हो गए हैं।
    अपनी सरकार द्वारा नशों की समस्या के विरुद्ध छेड़ी गई जंग का जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने बढिय़ा कारगुज़ारी दिखाई है। इस दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 21985 केस दर्ज किये गए हैं और 26088 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य दूसरे नशीले पदार्थों के अलावा 552 किलो हेरोइन बरामद की गई है और सरकार ने नशों की तस्करी की पूरी तरह कमर तोड़ दी है।
    नशों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए डैपो प्रोग्राम की सफलता का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इसके लिए पाँच लाख डैपो (स्वै इच्छुक वालंटियर) पहले ही इनरोल किये गए हैं। राज्य सरकार के बड्डी प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख बड्डी ग्रुप नशों संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए बनाऐ गए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय नशों में फंसे 65000 व्यक्तियों का ओ.ओ.ए.टी. क्लिनिकों में इलाज चल रहा है जबकि ओ.पी.डी. में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 लाख से अधिक है।
    नौजवानों को रोजग़ार देने के लिए अपनी सरकार की घर-घर रोजग़ार और कारोबार योजना की सफलता का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक निजी /सरकारी सैक्टर या स्व -रोजग़ार में रोजग़ार प्राप्त करने में उनकी सरकार द्वारा 5.76 लाख से अधिक नौजवानों को सुविधा मुहैया करवाई गई है। इस हिसाब से प्रति दिन तकरीबन 808 नौकरियाँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 1000 नौकरियां देना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि कोई भी नौजवान बेरोजग़ार न रहे। उन्होंने कहा कि चार मेगा नौकरी मेलों और एक अंतरराष्ट्रीय नौकरी मेले के दौरान बड़ी सफलता मिली है जिसके दौरान नौजवानों को लाभप्रद रोजग़ार मुहैया कराया गया है।
    किसानों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि कजऱ् राहत स्कीम की सफलता पर ख़ुशी जाहिर की जिसके तहत 5.83 लाख छोटे और सीमांत किसानों को अब तक 4736 करोड़ रुपए की कजऱ् राहत मुहैया कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तो राज्य सरकार इस स्कीम का लाभ अन्य अहम मामलों में भी देगी।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्कीम का चौथा दौर 8 मार्च को मोगा से शुरू किया गया था जिस दौरान इसके घेरे में 2.85 लाख भूमि रहित मज़दूरों को भी लाया गया है और उनको 520 करोड़ रुपए की राहत मुहैया करवाई गई है।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं परन्तु जितनी देर केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं करती उतनी देर तक किसान भाईचारे की समस्याएं ख़त्म नहीं की जा सकती।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में उद्योग को राह पर लाने के लिए बड़े यत्न किये हैं। उन्होंने इस बात पर ख़ुशी प्रकट की कि अब उद्योगपति पंजाब को अपने पसन्दीदा स्थान के तौर पर देख रहे हैं। नयी औद्योगिक और निवेश नीति -2017 और इसके अमली दिशा -निर्देशों ने राज्य और राज्य से बाहर के उद्योगों को आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनस फस्ट पोर्टल की शुरुआत से उद्योग लाने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने और प्रोजेक्टों को लागू करने संबंधी कार्य दुरुसत हुआ है। उन्होंने कहा कि गुटबंदी को रोकने और माल की ढुलाई जायज लागत पर यकीनी बनाने के लिए ट्रक यूनियनों को ख़त्म किया गया है जिससे उपभोक्ताओं तक माल की ढुलाई सही तरीकों के साथ हो सके।
    अपनी सरकार की जि़क्रयोग्य प्राप्तियों को गिनवाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने नये और मौजूदा उद्योग के लिए परिवर्तनशील बिजली दरें निर्धारित की हैं। इनको पाँच वर्ष के लिए पाँच रुपए प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इससे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है और उनको 1475 करोड़ रुपए की वार्षिक बिजली सब्सिडी मिली है।
    मंडी गोबिन्दगढ़ में 300 पुरानी इकाईयों को पुन: सुरजीत करना और 30 नयी इकाईयां स्थापित किये जाने का मुख्यमंत्री ने जि़क्र किया। इसके इलावा 36 अन्य इकाईयों ने अपने प्रसार के लिए निवेदन दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बिजली का उपभोग 13 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे राज्य में उद्योग सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़े होने का प्रगटावा होता है।
    मार्च 2017 से राज्य में 52959 करोड़ रुपए के निवेश वाले और तकरीबन एक लाख लोगों के लिए सीधा रोजग़ार पैदा करने वाले 299 समझौते पहले ही सहीबद्ध होने का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इससे राज्य में निवेशकों के पैदा हुए विश्वास और भरोसो का प्रगटावा होता है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों में से 70 प्रतिशत समझौते पहले ही व्यावहारिक हो चुके हैं जोकि इस क्षेत्र में अकाली शासन के केवल 17 प्रतिशत असफल रिकार्ड के मुकाबले काफ़ी ज्य़ादा है।
    संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को बराबर प्रतिनिधिता यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहरी स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों आरक्षित करके बढ़त ले ली है। इन संस्थाओं के लिए पहले ही चुनाव हो चुका है और यह बढिय़ा तरीके से काम कर रही हैं।
    मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई और एस.सी. निगम और बी.सी. निगम से 50000 रुपए तक लिए कजऱ्े माफ करने संबंधी लिए फ़ैसले का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 19.2 लाख लाभपात्रियोंं के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन 500 रुपए से बढ़ा कर 750 रुपए कर दी है। इस पर वार्षिक 1600 करोड़ रुपए खर्चा आऐगा। इसके अलावा आशीर्वाद स्कीम के तहत वित्तीय सहायता 15000 रुपए से बढ़ा कर 21000 रुपए कर दी है।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में ओ.बी.सीज़ के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने के अलावा सभी सरकारी स्कीमों में एस.सी. के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। ओ.बी.सी. /बी.सी. की क्रीमी लेयर के लिए सालाना कुल आय की सीमा छह लाख रुपए से बढ़ा कर आठ लाख रुपए की गई है और सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी में एस.सी. मुलाजिमों की पदोन्नति के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत और ग्रुप सी और डी में 20 प्रतिशत बहाल कर दिया है। ऐसा एक्ट में संशोधन करके किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार सरकारी नौकरियों में जनरल श्रेणी से सम्बन्धित ई.डबल्यू.एस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी करेगी।
    प्रशासन के लिए प्रभावी और पारदर्शी रूप मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने 2970 गार्डियनज़ ऑफ गवर्नेंस सभी जिलों में नियुक्त किये हैं जिससे बिना किसी पक्षपात के हकदार लोगों तक लाभ पहुंचाने को यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी प्रणाली को लगातार मज़बूत बनाने की तरफ बढ़ती रहेगी और पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए और प्रोजैक्ट शुरू किये जाएंगे।

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चंडीगढ़, 15 मार्च:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के विरोध के बाद भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के मामले संबंधी विशेष अदालत के अतिरिक्त सैशन जज मिस. मोनिका गोयल द्वारा अकाली नेता दियाल सिंह कोल्यांवाली की ज़मानत अजऱ्ी आज तथ्यों के आधार पर रद्द कर दी गई है।
इससे पहले अदालत द्वारा उसको तकनीकी आधार पर डिफ़ाल्ट ज़मानत दी गई थी क्योंकि विजीलैंस ब्यूरो उसके विरुद्ध आय से अधिक जायदाद बनाने के केस में 60 दिनों के अंदर चालान पेश करने में असमर्थ रहा था।
कोल्यांवाली के विरूद्ध दायर अपराधों के मद्देनजऱ ब्यूरो द्वारा जांच मुकम्मल करने के बाद विजीलैंस ने आई.पी.सी के अंतर्गत कुछ अन्य धाराएं शामिल की। इन आई.पी.सी धाराओं के आधार पर ही स्पैशल जज ने विजीलैंस ब्यूरो की अपील मंजूर करते हुये दियाल सिंह कोल्यांवाली की तरफ से दायर अग्रीम ज़मानत याचिका रद्द कर दी है।
गौरतलब है कि कोल्यांवाली भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आय से अधिक जायदाद बनाने के लिए मुकद्मा भुगत रहा है।
विजीलैंस ब्यूरो ने कोल्यांवाली के विरुद्ध आज यह दलील दी कि उसकी तरफ से ब्यूरो को कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। तकनीकी आधार पर ज़मानत मिलने के उपरांत बार-बार सम्मन जारी करने के बावजूद भी कोल्यांवाली ब्यूरो के सामने पेश होने से असमर्थ रहा। 
आय से अधिक जायदाद बनाने के अलावा विजीलैंस द्वारा आइपीसी द्वारा अन्य धाराएं शामिल की गई क्योंकि जांच के दौरान कई ओर तथ्य और अपराध सामने आए जिनमें उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी।

उसने जाली दस्तावेज़ जमा करवा के धोखो से सेल डीडज़ को रजिस्टर करवाया था। एक केस में उसने ज़मीन के बदले ज़मीन देने के मामले में शिकायतकर्ता के साथ धोखा किया, जो ज़मीन वास्तव में है ही नहीं थी।

     विजीलैंस ब्यूरो ने अदालत के आगे अपील दायर की थी कि विभिन्न दस्तावेज़ बरामद करने के लिए और जांच के दौरान नोटिस में आए मामलों संबंधी और जानकारी प्राप्त करने के लिए कोल्यांवाली को हिरासत में लेकर पूछताछ ज़रूरी है।
CHANDIGARH, March 15:
 Ms Monica Goyal, the Additional Sessions Judge of the Special Judge Court for Prevention of Corruption Act cases, Mohali today rejected the bail plea of Akali leader Dyal Singh Kolianwali after it was opposed by the Punjab Vigilance Bureau.

Earlier, the court had granted him default bail on technical grounds since the vigilance bureau had not been able to file challan in the disproportionate assets case against him within 60 days.
Given the extent of charges against Kolianwali, the bureau was not able to complete the investigation and file challan within 60 days. Subsequently, Vigilance Bureau added some Sections under IPC and the Ld. Special Judge Court accepted the plea of the Vigilance Bureau and rejected anticipatory bail sought by Dyal Singh Kolianwali apprehending arrest under these IPC Sections added during investigation of the case by Vigilance Bureau.
Kolianwali is facing trial for possessing disproportionate assets under various sections of the Prevention of Corruption Act.
The Vigilance Bureau today put up a strong case against the Akali leader saying he had not been cooperating with the bureau. Despite entertaining all his pleas, Koliawali failed to appear before the bureau despite repeated summons after he got the bail on technical grounds.
Besides disproportionate assets, the Vigilance Bureau has added more sections under the Indian Penal Code as during the course of investigation several other offences were revealed in which he had cheated and defrauded people.
He had fraudulently got sale deeds registered by furnishing fake documents. In one of the cases he had cheated a complainant into transferring his land in lieu of another land, which never existed.
There Vigilance Bureau submitted before the court that custodial interrogation of Kolianwali was required for recovering various documents which he was holding back and finding out more details regarding the matters that came to its (vigilance bureau’s) notice during the course of investigation.
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बड़ी अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की बना रहे थे योजना
0.32 बोर की दो पिस्तौलों समेत 3 मैगज़ीनें, 14 जिंदा कारतूस बरामद

अमृतसर, 15 मार्च:
पंजाब पुलिस के खुफिय़ा विंग ने आज समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पंजाब में बड़ी अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस संबंधी मिली विशेष जानकारी पर कार्यवाही करते हुए स्टेट स्पैशल ऑपरेशनज़ सैल अमृतसर की पुलिस टीम ने अमृतसर से तीन व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है।


इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक की गई प्राथमिक जांच के अनुसार अजनाला के बलजीत सिंह, गुरूद्वारा बाबा बकाला के जगदेव सिंह और अमृतसर जिले के मनजीत सिंह को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से उनसे 0.32 बोर के दो पिस्तौलों समेत 3 मैगजीनें और 14 जिंदा कारतूस बरामद किये गए हैं।
      उन्होंने आगे कहा कि बलजीत सिंह, जगदेव सिंह और मनजीत सिंह विभिन्न कट्टड़पंथी जत्थेबंदियों से जुड़े हुए हैं और पंजाब में कट्टड़पंथी गतिविधियों में सक्रिय हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा यह तीनों सोशल मीडिया के ज़रिये एक-दूसरे के संपर्क में आए और पंजाब में हुई बेअदबी की घटनाओं के लिए जि़म्मेदार व्यक्तियों और हिंदु शिव सेना नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।
उन्होंने बताया कि दोषियों ने यह हथियार इन्दौर, मध्य प्रदेश से खऱीदे थे। उन्होंने आगे कहा ‘‘बरामद किये गए हथियारों के असली मूल का पता लगाया जा रहा है और सप्लायर की पहचान की जा रही है।’’
उन्होंने आगे बताया कि गिरफ़्तार दोषी बलजीत सिंह मूलभूत तौर पर श्री हरगोबिन्दपुर साहिब नज़दीक बटाला से संबंधित है जिसने नागपुर, महाराष्ट्र में गुरूद्वारे में ग्रंथी के तौर पर 4 साल काम किया और हाल ही में अजनाला, अमृतसर में शिफ्ट हुआ था।
इसके साथ ही बलजीत सिंह विभिन्न कट्टड़पंथी जत्थेबंदियों से जुड़ा हुआ था और अजनाला में उसकी रिहायश की छानबीन के दौरान कट्टड़पंथी जत्थेबंदियों से सम्बन्धित साहित्य ज़ब्त किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इस ग्रुप के नेटवर्क और संबंधों का पता लगाने के लिए आगामी जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका भी पता लगाया जा रहा है कि क्या दोषियों को कट्टड़पंथी जत्थेबंदियों द्वारा फंड देकर काम करवाए जा रहे थे। इसके अलावा गिरफ़्तार मुलजिमों के भारतीय और विदेशी संपर्कों का भी पता लगाया जा रहा है।
इस संबंधी एस.एस.ओ.सी पुलिस स्टेशन अमृतसर में आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एफ.आई.आर दर्ज की जा चुकी है।   
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तरन तारन, 15 मार्च:
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा राजस्व हलका रसूलपुर, जि़ला तरन तारन में तैनात पटवारी सुनील कुमार के विरुद्ध रिश्वत लेने के मामले में मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

        इस संबंधी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पटवारी सुनील कुमार के विरुद्ध शिकायतकर्ता नरिन्दर सिंह निवासी गाँव अलगो कोठी, जि़ला तरन तारन की शिकायत पर विजीलैंस ब्यूरो के अमृतसर स्थित थाने में मुकद्दमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में दोष लगाया कि उक्त पटवारी द्वारा उसकी ज़मीन के रिकार्ड को दुरूस्त कराने के बदले 35,000 रुपए की माँग की गई है और सौदा 30,000 रुपए में तय हुआ है।
        विजीलैंस द्वारा शिकायत की जाँच के उपरांत विजीलैंस द्वारा ट्रैप लगाया गया जिसके उपरांत दो सरकारी गवाहों की हाजिऱी में दोषी पटवारी 30,000 रुपए प्राप्त करने के उपरांत मौके से फऱार हो गया।
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राम कुमार ने पुलवामा हमले के बाद सेना के अहम विवरण आई.एस.आई. को दिए

चंडीगढ़, 15 मार्च:
पंजाब पुलिस के खुफिय़ा विंग ने फाजि़ल्का जि़ले के निवासी राम कुमार को जालंधर से गिरफ़्तार करके राज्य में सक्रिय जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। भरोसेयोग सूत्रों और सहयोगी एजेंसियों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पैशल ऑपरेशनस सैल ऑफ इंटेलिजैंस ने एक जासूसी एजेंट को गिरफ़्तार किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ के दौरान राम कुमार ने बताया कि वह 2013 से जालंधर कैंट में एम.ई.एस में इलैक्ट्रीशन के तौर पर काम कर रहा है। उसने बताया कि पाकिस्तान आधारित इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई। उसको भारत-पाकिस्तान सरहद पर तैनात भारतीय सेना की इकाईयों और रक्षा दलों की हरकत संबंधी जानकारी देने के लिए कहा गया था। उसको विशेष सेना दलों संबंधी जानकारी देने के लिए भी कहा गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि राम कुमार ने कबूल किया कि उसने सेना से सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिये पाकिस्तानी हैंडलर को दी। इसके अलावा उसने मिलिट्री अफसरों के मोबाईल नंबर भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिवज़ को दिए। जानकारी देने के बदले उसे विभिन्न मौकों पर पैसों का भुगतान किया गया।
प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलवामा घटना के बाद उसके हैंडलर्स सेना की हरकत जानने के लिए और उत्सुक हो गए। इसके अलावा उससे दो मोबाईल फ़ोन, चार सिम कार्ड बरामद किये गए। उसने कहा कि मुलजि़म का पुलिस रिमांड लेने के लिए आज कोर्ट में पेश किया गया जिससे राज्य में सक्रिय समूचे जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
इस मामले में मुलजि़म के खि़लाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एैक्ट (ओ.एस.ए) की धारा 3,4,5,9 और आई.पी.सी की धारा 120-ए के अंतर्गत पुलिस स्टेशन एस.एस.ओ.सी अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है। उसके सोशल मीडिया संपर्क की पड़ताल के लिए आगामी जांच कार्यवाही अधीन है। 
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पंजाब, 15 मार्च:
लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के उपरांत राज्य में लागू हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान तारीख़ 14 मार्च 2019 तक कुल 23.5 करोड़ की वस्तुएँ और नकदी ज़ब्त की गई है।
इस संबंधित जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि राज्य में विभिन्न सर्वीलैंस टीमों द्वारा 14,726 लीटर शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बनती है। उन्होंने बताया इसी तरह राज्य में 670 किलोग्राम नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत 21.82 करोड़ बनती है। इसके अलावा राज्य में 1.32 करोड़ रुपए की नकद राशि भी ज़ब्त की गई है।

डा. राजू ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजऱ राज्य में 2,064 अति संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा राज्य में 1,707 ऐसे लोगों की पहचान की है जो कि न्याय व्यवस्था में रुकावट डाल सकते हैं, जिनमें से 96 के खि़लाफ़ कार्यवाही कर दी गई है और बाकी रहते व्यक्तियों के खि़लाफ़ जल्द कार्यवाही कर दी जायेगी। 
उन्होंने बताया कि इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करते हुए 192 लोगों के खि़लाफ़ अहत्यात के तौर पर कार्यवाही अमल में लाई है। राज्य में इस समय ग़ैर-ज़मानती वारंट के 1100 मामले कार्यवाही अधीन हैं और उनमें से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 465 लोगों के खि़लाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट अधीन कार्यवाही की गई है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 1,91,510 लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत 29 ग़ैर- लाइसेंसी हथियार पकड़े गए हैं।


आयकर विभाग द्वारा चुनाव के मद्देनजऱ कंट्रोल रूम स्थापित


चंडीगढ़, 14 मार्च:

        चुनाव आयोग भारत के दिशा-निर्देशों के अनुसार डायरैक्टर जनरल इनकम टैक्स(इनवैस्टीगेशन) द्वारा चुनाव के दौरान वित्तीय गड़बडिय़ों संबंधी शिकायत प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

        इस संबंधी जानकारी देते हुए कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य के लोग टोल फ्री नंबर- 18001804814 पर चुनाव आचार संहिता के दौरान यदि किसी भी जगह बड़े स्तर पर नकदी ले जा रहे लोगों संबंधी या किसी ऐसी वस्तुएँ जिसका प्रयोग वोटरों को रिश्वत देने के तौर पर किया जा सकता हो संबंधी शिकायत कर सकते हैं। यह कंट्रोल रूम हफ़्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा जो कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक जारी रहेगा।


        प्रवक्ता ने कहा कर विभाग द्वारा 10 लाख से अधिक की नकदी या ऐसी वस्तुएँ जिसका प्रयोग वोटरों को रिश्वत देने के तौर पर किया जा सकता हो और उसकी कीमत 10 लाख से अधिक हो, लेकर चल रहे हैं तो उसके स्रोत संबंधी पूरे दस्तावेज़ पास होने चाहिए।

        प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा राज्य के लोगों से अपील की गई है कि वह 50 हज़ार से अधिक की राशि या वस्तुएँ ले जाते समय अपने साथ ज़रुरी दस्तावेज़ ज़रूर रखें।

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INCOME TAX DEPARTMENT SETS UP TOLL FREE HELPLINE 18001804814

HELPLINE SET UP IN CONTROL ROOM TO REGISTER COMPLAINTS IN VIEW OF FORTHCOMING LOK SABHA POLLS

CHANDIGARH, MARCH 14: Following the directions of the Election Commission of India (ECI) to prevent the undue influence of voters by means of money and materials during the ensuing Lok Sabha polls in the state, the Director General Income Tax (Investigation) has set up a dedicated control room centre to receive complaints in this regard. Disclosing this here today spokesperson of Office of Chief Electoral officer, Punjab said that people of the state would be able to register any complaint on toll free number 18001804814 regarding anyone carrying huge sums of money in cash or any such thing valued Rs 10 lakh and above which could be used to influence voters during the coming General Election 2019. This helpline would be active 24X7 and would remain operational during the period of Model code of Conduct. 

Further Chief Electoral Officer Punjab had requested to the public not to carry huge money or valuable during travel without proper document especially above Rs 50,000.
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bttnews

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