ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੌਗਰਫੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ

BTTNEWS
0

 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 13252 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੌਗਰਫੀ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 357                 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਅਗਸਤ 

ਜੌਗਰਫੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ

 ਜੌਗਰਫੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ 13252 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ ਜੌਗਰਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 357 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 1750 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਗਰਫੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 357 ਅਸਮਾੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਗਰਫੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ 174 ਪੀ. ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੌਗਰਫੀ ਵਿਸ਼ਾ (ਭੂਗੋਲ) ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜੌਗਰਫੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੌਗਰਫੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁੰਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਲੂਜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਂਪਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੌਗਰਫੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ /ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ | 



Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)