BFU ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

 - ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ -

ਢੋਸੀਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : 03 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ: 08-ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐਸ. (Estt-IIJ/2023/3637-45) ਮਿਤੀ 03/03/2023 ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੀਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੂਨ 2023, ਨਵੰਬਰ 2023, ਫਰਵਰੀ 2024 ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਰੀਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।