ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ

BTTNEWS
0

 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਦੇ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਏ 29 ਤੇ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਆਰਜੀ ਸੀਵਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖੰਭੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ
 ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕ। 


ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਿ ਮਸੀਤ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 890 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 800 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 250 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਰਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੰਪ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ  2003 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਫਾਟਕੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।  ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 50 ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ 38 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਫਾਟਕੋਂ ਪਾਰ ਰੇੇਲ ਹੈਡ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 400 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਜ ਯਾਰਡ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਹੈਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲ ਹੈਡ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਕਸ਼ਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਭੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ  ਗਰੁੱਪ ਦ ੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚਗਤੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)