ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ,ਮੇਜਰ/ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ,ਸਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 90% ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ/ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ "ਹਿੰਦੂ,ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ" ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਪ ਬਣਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੰਸ਼ ਤਮੋਲੀ, ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਭਾਗੋ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
