ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤੇ ਰੱਦ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

 ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ (BTTNEWS)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਮਦੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੰਡਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ ਪਮਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਸਸੀ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੋਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਡਾ. ਕੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 471 ਮਿਤੀ 14.01.1993 ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 20.07.1990 ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।