ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ

 - ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ -

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (BTTNEWS)- ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਚਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਮ.ਈ.ਆਰ.-ਐੱਚ.ਟੀ.ਐੱਚ. 3011ਏ/23/2023-3ਐੱਚ.ਬੀ3/ਈ-469447/1/65198/2023 ਮਿਤੀ 28-09-2023 ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 39 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਕਤ ਲਾਭ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।