ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

 - ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ -

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 13 ਨਵੰਬਰ (BTTNEWS)- ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਚੌਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 39 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।