- ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ -
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਨ ਨੰ: ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ./ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ/1650 ਮਿਤੀ 09-08-2023 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਆਪਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। |